अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर हुई भारत की जीत, पाकिस्तान ने भी माना अनुच्छेद 370 है भारत का आंतरिक मसला


 बीते वर्ष 2019 के 5 अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर को दिया गया विशेष अधिकार अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को निरस्त कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटा दिया था इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बांट दिया गया। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया हालांकि जम्मू-कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जबकि लद्दाख विधानसभा नहीं है।जिसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्तो में गिरावट देखने को मिल रही है। और लेकिन कश्मीर के विशेष अधिकार को निरस्त करने के 21 महीने बाद पाकिस्तान के इमरान सरकार में विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरेशी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने  अनुच्छेद 370 को भारत का आंतरिक मसला बताया है लेकिन अनुच्छेद 35ए पाकिस्तान के लिए परेशानी की कारण है आपको बता दें, कुछ ऐसे भी रिपोर्ट हैं जिसमें बताया गया है, भारत और पाकिस्तान दोनों बैक चैनल के द्वारा कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए और क्षेत्र की शांति के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। और उन्होंने कहा बातचीत से दोनों देश के मसले सुलझाए जा सकते हैं।  और इसी के संदर्भ में हमें जो देखने को मिला पाकिस्तान ने अनुच्छेद 370 को भारत का अंतरिम मसला बताया है। भारत और पाकिस्तान बैक बैक चैनल वार्ता की रिपोर्ट के बीच कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख कुछ नरम हुए हैं।

पाकिस्तान के 1 न्यूज़ चैनल से बातचीत में शाह महमूद कुरैशी ने अनुच्छेद 370 को भारत का अंतरिम मसला बताया है। और कहा अनुच्छेद 370 के निरस्त करने के फैसले को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। उन्होंने कहा उनके हिसाब से अनुच्छेद 370 उतना अहम नहीं है पाकिस्तान के लिए। लेकिन जब उनको पूछा गया पाकिस्तान के लिए क्या महत्वपूर्ण है तो उन्होंने अनुच्छेद 35ए बताया है। उन्होंने बताया अनुच्छेद 35a पाकिस्तान के लिए इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए भारत जम्मू कश्मीर की जनसांख्यिकी को भी बदलने की कोशिश कर सकता है। 

दरअसल अनुच्छेद 35a को राष्ट्रपति के आदेश से 1954 को संविधान में जोड़ा गया था। और 5 अगस्त 2019 को इसे राष्ट्रपति के आदेश से ही निरस्त भी कर दिया गया है।


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